प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन्।

संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन सोमवार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको मतदानमा ओलीको विपक्षमा १२४ जना सांसद उभिए।

प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद भए पनि माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित थिए।

ओलीका पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ सांसदले मतदान गरेको हुनाले उनले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव असफल भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे।

सोमवारको बैठकमा २३२ सांसद उपस्थित भएकोमा १५ जनाले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष कतै पनि मतदान नगरेको सापकोटाले बताए।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेस (६३ सांसदमा दुई निलम्बित) र नेकपा माओवादी केन्द्र (४९ सांसद) ले यस अघिनै ओलीलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेका थिए।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कुल ३४ सांसद छन् जसमध्ये दुई जना अहिले निलम्बित छन्।

एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराइले आफ्नो दलका सबै सांसदलाई संसद् बैठकमा उपस्थित भएर विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेका थिए। असन्तुष्ट समूहका सांसदहरूले विश्वासको मतमा सहयोग नगर्ने आशङ्काबीच भट्टराईले सांसदहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा

पक्षमाः ९३ मत

विपक्षमाः १२४ मत

मत दिन्नँ भन्नेमाः १५ सांसद

कसले के भने?

आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सच्चाइ पछ्याउने भए वर्तमान सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरेका थिए।

राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका लागि आफ्नो सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै उनले आफ्ना "कामहरू आफैँ बोल्छन्" भनेका थिए।

ओलीले विकास निर्माणका क्षेत्रमा आफ्ना सरकारले उल्लेख्य काम गरेको पनि दाबी गरेका थिए। तर कारण जेसुकै भए पनि "हाम्रा गतिविधि र ध्यान जे कुरामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो त्यसमा हुन सकेन" भन्ने उनको स्वीकारोक्ति थियो।

मतदानअघि प्रतिनिधिसभामा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले सरकार असफल भएको र त्यसको जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो दल नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका थिए।

वर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको भन्दै अरू दललाई पनि समर्थन नगर्न आह्वान गरेका उनले अब नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने मत राखेका थिए।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका थिए।

संसद् पुनर्स्थापना भएपछि नै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर सरकार गठनको बाटो खोल्नु उपयुक्त हुने धारणा आफूले राखेको उल्लेख गर्दै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु राम्रो हुने उनको धारणा थियो।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कचिङ्गल आन्तरिक विषय भएको र आपसी विवादका कारण ओलीले सार्वभौम संसद्लाई जबरजस्ती विघटन गरेको बताउँदै उनले विश्वासको मत माग्ने "नैतिक अधिकार" पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभएको बताएका थिए।

दाहालले पनि संसद्‌भित्रबाटै अर्को सरकार गठन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै त्यो बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका थिए।

उता जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो दलले कसैको पक्ष वा विपक्षमा नभएको बताएका थिए। तर त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गरेका उक्त दलका अर्का नेता उपेन्द्र यादवले भने संसद्सँग विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार पनि ओलीसँग नभएको भन्दै के आधारमा उनलाई मत दिने भनेर प्रश्न गरेका थिए।

विभिन्न दलका नेताहरूले बोलेका कुराको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफूले अस्थिरताका लागि नभएर स्थिरताका लागि विश्वासको मत लिन खोजेको बताए।

विकल्प प्रस्तुत गर्न नै आफूले प्रस्ताव ल्याएको तर्क गर्दै उनले भने आफूले सरकारको नेतृत्व गर्नेबारेमा संसद्ले फैसला गरोस् भने।

"संसद्को आदेशसँगै मार्ग प्रशस्त हुन्छ। यो कुनै जालझेल र षड्यन्त्रको कुरा हैन," उनले भने।

उनले संसद् विघटन हुन सक्ने आशङ्का गरिएकोमा टिप्पणी गर्दै आफूलाई मतदान गरेर त्यस्तो कुनै सम्भावना भए हटाउन आग्रह गरे।

Post a Comment

0 Comments