कोरोना भाइरस महामारीका कारण जनस्वास्थ्य विपद्‌ घोषणा गरिए


 कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित र मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या बढिरहँदा नेपालमा "जनस्वास्थ्य विपद्‌" अवस्था घोषणा गर्नुपर्नेबारे बेलाबेला चर्चा हुने गरेको छ।

एकथरीले त्यो घोषणा गरिए कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा सरकारले चालेका वा चाल्ने कदम प्रभावकारी हुने बताउने गरेका छन् भने अर्कोथरीले त्यसको आवश्यकता नरहेको तर्क गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा केही सातायता सङ्क्रमितहरू बढिरहँदा बिरामीहरूलाई अक्सिजनदेखि अस्पतालमा शय्यासम्म उपलब्ध गराउन हम्मेहम्मे भइरहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक औसतमा आठ हजार सङ्क्रमित थपिने गरेका छन् भने १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि हुने गरेको छ।

कस्तो अवस्थामा घोषणा हुनसक्छ?

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ मा उल्लेख गरिएअनुसार सङ्क्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणबाट विपद्‌को अवस्था सिर्जना भएमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक आदेश जारी गरी जनस्वास्थ्य विपद्‌ अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जुनसुकै बेला गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन, सञ्चालन गर्न, त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न लगाउन, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्छ।

आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न वा जनस्वास्थ्य विपद्‌को अवस्थामा सम्बन्धित सरकार वा तहले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य संस्था अथवा क्षेत्रमा खटाउन सक्छ।

उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले सङ्क्रामक रोगको उपचारका लागि छुट्टै "डेडिकेटेड" अस्पताल तोक्नेदेखि सार्वजनिक भवन तथा स्थल प्रयोग गर्नेसम्मका काम गर्न सक्छ।

घोषणाले समस्याको समाधान हुनसक्छ त?

जनस्वास्थ्य विपद्‌ अवस्था घोषणा गरिने वा नगरिने विषयमा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै धारणा आइसकेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार जनस्वास्थ्य विपद्‌ अवस्था घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव गरेको छैन।

"विगतमा त्यसबारे अलिअलि छलफल चाहिँ भएको थियो। तर प्रस्तावकै रूपमा अहिलेसम्म गएको छैन," डा. गौतमले सोमवार बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

त्यो दिशामा सरकार जान सक्छ कि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, "हेरौँ न अब के हुन्छ।"

Post a Comment

0 Comments