प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा


 प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट निवेदनको अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

बिहीवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसद्‌ विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको बताइएको छ।

संसद्‌ विघटनबारे परेका विभिन्न रिट निवेदनमध्ये १९ वटाको बिहीवार जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

ती रिट निवेदनहरू साधारण प्रकृतिको भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, "आजको नियमित एकल इजलासमा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी रिटको सुनुवाइपछि सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको छ।"

निर्णय

त्यसबारे सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बीबीसीसँग भने, "बेन्चले एउटै संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। लिखित निर्णयका लागि एकछिन कुर्नुपर्छ।"

उनले अब निवेदकहरूले पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जानकारी दिए।

ढकाल भन्छन्, "कार्यविधिमा प्रक्रिया हुन्छ र उहाँहरूले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैजना आजै आइदिनुभयो र दर्ता गरिदिनुभयो भने भोलीलाई नै गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ।

"निश्चित शुल्क सहित निवेदकहरू तयार भएर आएनुभएको अवस्थामा भोली नै हुनपनि सक्छ।"

सर्वोच्चमा विपक्षी दलहरूले १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनर्स्थापना र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन्।

त्यस बाहेक विभिन्न व्यक्तिले दुई दर्जनभन्दा बढी निवेदनहरू सर्वोच्चमा दर्ता गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारेका यी १९ वटाबाहेक अन्य रिटहरू शुक्रवार संवैधानिक इजलासले हेर्ने यसअघि नै निर्णय भएको थियो।

Post a Comment

0 Comments