१० कक्षाको परीक्षा बोर्डले नभई सधैँ विद्यालयले लिनुपर्ने शिक्षा विज्ञको सुझाव

 


महामारीका कारण पोहोरको जसरी नै एसईईको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने सरकारले बताएपछि शिक्षाविद्हरूले अब स्थायी रूपमा नै कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयलाई गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिने र कक्षा १० को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले आफ्नै ढङ्गले लिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

तर शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाहिँ त्यसका लागि कानुनी अड्चन रहेको बताएका छन्।

कोरोनाभाइरसको महामारीको दोस्रो लहरका कारण लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि जेठ १३ गते सुरु हुने एसईई र जेठ २६ गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा रद्द गरिएको छ।

आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधार

त्यसपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्पहरू सुझाउन गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो सुझाव शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।

यस पटक पनि अघिल्लो साल जस्तै विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन विधिमा आधारित रहेर एसईई परीक्षाफल निकाल्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताए।

उनले भने, “अघिल्लो साल जस्तै जिल्ला जिल्लाबाट विवरण सङ्कलन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय भएको छैन।”

यस वर्ष एसईई परीक्षामा नियमित र आंशिक गरी पाँच लाख १७ हजार परीक्षार्थी रहेका छन्।

पोहोर साल विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा तयार भएका नतिजालाई जिल्ला हुँदै केन्द्र पठाइएको थियो र अन्तिम परीक्षाफल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो।

किन विद्यालयलाई नै?

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले परीक्षा बोर्डमार्फत १० को परीक्षा लिने विधिले काम नगर्ने बताए।

उनले भने, “एसईई भनेको दश कक्षाको परीक्षा हो। हाम्रो माध्यमिक तह भनेको १२ कक्षा सम्मको हो। त्यही भएर केन्द्रबाट दश कक्षामा परीक्षा लिइराख्नु जरुरी छैन। त्यो विद्यालयलाई नै छाडिदिनुपर्छ।”

उनले थपे, “कैयौँ विद्यालयमा औसतमा ३० देखि ४० जना परीक्षा दिने हुन्छन्। दूरी कायम राखेर विद्यालयमै परीक्षा गराउँछौ अथवा उत्तरपत्र पठाऊ अनि परीक्षण गर्छौँ वा टेलिफोनबाट प्रश्न सोधेर मूल्याङ्कन गर्छन् त्यो उनीहरूको कुरा हो।"

"यति विकल्प हुँदाहुँदै केन्द्रबाटै एसईई गर्ने भन्ने अडान जुन हामीले लिइरहेका छौँ त्यो गलत हो।”

विद्यालय शिक्षाका ज्ञाता धनञ्जय शर्माका अनुसार विद्यालय र त्यहाँका शिक्षकहरूलाई सरकारले विश्वास गर्नु जरुरी छ।

उनले भने, “अरू सबै कक्षाका परीक्षा लिन शिक्षकहरूलाई पत्याउने तर १० कक्षामा बोर्डले नै परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने धारणा सही होइन।"

"कोरोनाभाइरसको परिस्थितिका कारण गएको वर्ष र यो वर्ष बोर्डले परीक्षा लिन सक्ने अवस्था रहे। एसईईको मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने कुरा अब शिक्षकमा भर पर्छ।”

उनले थपे, “विद्यार्थीबाट फारम शुल्क लिन, भत्ता र अतिरिक्त पारिश्रमिक लिन मात्रै बोर्डबाट मात्रै परीक्षा गरिएको जस्तो लाग्छ।"

"जब हामी १ देखि ८ र ९ देखी १२ कक्षाको ढाँचामा गयौँ त्यसपछि एसईई परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छाडिदिनुपर्थ्यो।”

कानुनी अड्चन

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बहस भौतिक रूपमा विद्यार्थी उपस्थित भएर परीक्षा दिन सकिने अवस्थामा उपयुक्त हुने बताए।

उनले कानुनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० र १२ को परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर्क गरे।

२०७५ साल असोजमा गरिएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनमा कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त ऐनमा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्ला स्तरमा सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्याल कानुनमा संशोधन नगरी उक्त व्यवस्था हटाउन नसकिने तर्क गर्छन्।

उनी भन्छन्, “हामी अहिले भइरहेको मौजुदा ऐन र कानुनको मातहतमा रहेर काम गर्छौँ। त्यस्तो त संसदीय समितिले पनि १० को परीक्षालाई प्रदेश तहमा दिनु भन्ने हिसाबले मन्त्रालयमा निर्देशन दिएको थियो र शिक्षा नीतिमा पनि यो कुरा आएको छ। तर सबैभन्दा ठुलो ऐन भएकाले त्यसमा परिवर्तन नभई अरू कुराहरूले अर्थ राख्दैन।”

शिक्षाविद् वाग्ले राजनीतिक लाभहानीका कयौँ विषयमा अध्यादेश आइरहेको भन्दै लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य जोडिएको विषयमा सरकारले कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

वैकल्पिक सुझाव कस्ता थिए

कोभिड-१९ को दोस्रो लहर देखा परेपछि सरकारले एउटा कार्यदल गठन गरी परीक्षा सञ्चालनको विकल्प पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो।

परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव अर्यालका अनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी लिखित वा मौखिक परीक्षा गर्न सकिने, परीक्षा केन्द्र र विद्यालय विस्तार गर्न सकिने अनि एकदमै खराब अवस्थामा पोहोर साल जस्तै विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्न सकिने सुझाव कार्यदलले शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो।

अघिल्लो वर्ष विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा आधारित भएर नतिजा प्रकाशन गर्दा कैयौँ विद्यालयहरूले ‘राम्रो देखिनकै लागि’ सही ढङ्गले ग्रेडिङ नगरेको कैयौँ शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

त्यसको उदाहरण दिँदै अर्यालले अक्षराङ्कन विधिबाट ग्रेडिङ गर्न थालेपछि पहिलो वर्ष दुई जना, दोस्रो वर्ष चार जना, तेस्रो वर्ष ६४ जना र चौथो वर्ष १०४ जनाले जीपीए ४ ल्याएको भए पनि अघिल्लो साल १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले उक्त ग्रेड ल्याएको बताए।

त्यही भएर यस पटक मूल्याङ्कन सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याइने र त्यसको अनुगमन कडा गरिने उनको भनाइ छ।

Post a Comment

0 Comments