असार १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र

 


धेरै समय भौतिक पठनपाठन रोकिएका कारण यो वर्ष पाठ्यक्रम केही सङ्कुचित पारिनुका साथै शैक्षिक सत्र दुई महिनाले लम्ब्याइएको थियो।

देशैभरि एकैनासको स्कूलहरू नभएका अनि देशैभरि भाइरस सङ्क्रमण पनि एकैनासको नभएका कारण स्कूलहरूमा परेको प्रभाव भिन्न भिन्न रह्यो।

“कतै स्कूल दुई महिनामात्र भौतिक सञ्चालन हुन पाए त कतै ६ महिना हुन पाए। वैकल्पिक पठनपाठन पनि एकैनास भएन। सहरीक्षेत्रमा अनलाइन प्रभावकारी भयो भने ग्रामीण क्षेत्रतिर सङ्क्रमण तुलनात्मक कम भएकाले भौतिक पठनपाठन अलि बढी हुनसक्यो,” राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको सङ्गठन एन-प्याबसनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए।

वैकल्पिक पठनपाठनमा पनि निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूबीच भिन्नता रह्यो।

“निजी स्कूलहरूको हकमा औसत ८० प्रतिशत पाठ्यक्रमको पढाइ हुनसकेको देखिन्छ भने अन्यको हकमा त्यो ६० देखि ७५ प्रतिशत रहन पुग्यो,” निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याबसनका सह अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले भने।

सरकारको अनुमान चाहिँ कति रह्यो त? शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, “यो औसत निकाल्न सहज विषय होइन। स्थानपिच्छे अनि स्कूलपिच्छे अझ विषयपिच्छे फरक आँकडा आउनसक्छ।”

आँकडा जस्तो भए पनि अब लगभग सबैजसो विद्यालयहरूले यो साताभित्र यो शैक्षिक सत्रको मूल्याङ्कनका बाँकी काम सिद्ध्याएर अर्को सातादेखि नयाँ सत्रमा प्रवेश गर्दैछन्।

शैक्षिक सत्र त जसोतसो सकिए पनि मुख्य चुनौती त्यस अवधिमा आम विद्यार्थीहरूलाई कत्तिको गुणस्तरीय सिकाइ उपलब्ध भयो भन्ने रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

“ज्ञान बाँड्ने हिसाबमा त वैकल्पिक माध्यमबाट पनि सकियो होला तर सीप बाँड्ने अनि प्रयोगात्मक विधिहरू भने विद्यार्थीले सिक्न पाएनन्,” ढुङ्गाना भन्छन्।

यस्तो अवस्थामा अब धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई विशेष किसिमले पुनरावृत्ति तथा ब्रिजिङ् पढाइ जरुरी हुने सापकोटा ठान्छन्।

“न्यूनतम सिकाइ हुनसक्यो कि सकेन भनेर विद्यालय तथा शिक्षकहरूले हेर्नुपर्छ र जहाँ अनि जसलाई आवश्यक हुन्छ ती विद्यार्थीहरूलाई ब्रिजिङ् पढाइ दिलाउनुपर्छ,” सापकोटाले भने।

खासगरी कक्षा १० का विद्यार्थी जो आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा ११ मा पुग्दैछन् उनीहरूलाई त्यस्तो ब्रिजिङ् पढाइ आवश्यक पर्ने उनले बताए।

तर सरकारले भने थप पढाइको विषय विद्यालयअनुसार फरक पर्ने भएकाले त्यो जिम्मा विद्यालयकै हुने ठानेको छ।

“एउटै कक्षामा पनि कुनै विद्यार्थीलाई चाहिने अनि कुनैलाई नचाहिने हुनसक्छ। हामीले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको प्रणाली अपनाएका छौँ। त्यसको मापदण्डभित्र बसेर विद्यालयहरूले हरेक विद्यार्थीको विश्लेषण गरेर ब्रिजिङ् आवश्यक छ कि छैन भनेर तय गर्न सक्छन्,” मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने।

"तर कक्षा ८ र १०का विद्यार्थीलाई छुट्टै ब्रिजिङ् पढाइको बारेमा भने अहिले सोचिएको छैन।"

वास्तवमा महामारीले शैक्षिक गुणस्तरमा ठ्याक्कै कति प्रभाव पार्‍यो भनेर बुझ्न यसपालिको एसईई नतिजा र पोहोरको एसईईको नतिजा तुलना गरेर हेर्न जरुरी भएको शर्माले बताए।

"पोहोर पूर्ण पढ्न पाएका विद्यार्थीहरूको नतिजा र यसपालि वैकल्पिक माध्यमबाट पढ्न परेका विद्यार्थीहरूको नतिजा तुलना गर्दा त्यसले केही तस्बिर दिन सक्छ," उनले भने।

लामो समय अझै महामारीको चपेटा परिरहने देखिँदा अब जसोतसो शैक्षिक सत्र सिद्ध्याउने ध्येयमात्र नराखी गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन थाल्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ।

"नत्र हामी शैक्षिक दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ," सापकोटाको चेतावनी छ।

Post a Comment

0 Comments