एनआरबीको स्वीकृति बिना वैदेशिक लगानी: नेपालको अर्थतन्त्रमा तीन मुख्य असर


 अन्य निकायबाट स्वीकृति पाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व स्वीकृतिविनै विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरिएपछि त्यसले "लगानीको सकारात्मक वातावरण बनाएको" निजी क्षेत्रले बताएको छ।

निजी क्षेत्रका केही सङ्घ संस्थाहरूले वक्तव्य नै निकालेर उक्त प्रावधानको स्वागत गरेका छन्।

कतिपयले चाहिँ यो व्यवस्थाले विदेशबाट "कालो धन" नेपालमा ल्याउन सहज हुनसक्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

तर राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले त्यस्तो सम्भावना नभएको बताएका छन्।

नयाँ व्यवस्था

राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्गलवार 'विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८' सार्वजनिक गरेको हो।

उक्त विनियमावलीमा लगानी स्वीकृत गर्ने अन्य निकायबाट स्वीकृति पाएर विदेशी लगानी भित्र्याउँदा राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा उद्योग विभाग र लगानी बोर्डले विदेशी लगानी स्वीकृति दिने गर्छन्।

विनियमावलीमा भनिएको छ, "विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् सो बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र ब्याङ्कबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुने छैन।"

तर विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन र पठाउनुअघि तोकिएको ढाँचामा राष्ट्र ब्याङ्कलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था उक्त विनियमावलीमा छ।

विज्ञ र निजी क्षेत्रका भनाइमा उक्त नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा विदेशी लगानी र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने तीन प्रभावहरू:

१. विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज

नयाँ विनियमावलीका कारण विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा यस्तो व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्तामाझ पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ।

उद्योग परिसंघ नेपालले वक्तव्य निकालेर उक्त कदमको स्वागत गर्दै भनेको छ, "यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भित्र्याउन छिटो र सहज हुने परिसंघको विश्वास छ।"

त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले पनि वक्तव्यमार्फत "देशले अहिले भोगिरहेको लगानी अभाव" अन्त्य गर्न उक्त विनियमावलीले सहयोग पुर्‍याउने जनाएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने कार्यलाई नयाँ व्यवस्थाले सहज बनाउने बताए।

उनले भने, "हामीले जुन समृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ त्यो विदेशी लगानी नआइ सम्भव छैन। त्यसैले अहिलेको व्यवस्थाले सहज भएको छ।"

उनले विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान नहुँदा लगानीकर्ताले कम्तीमा १०/१५ दिन त्यत्तिकै खेर फाल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताए।

२. विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्ने सम्भावना

एकजना पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका भनाइमा नयाँ व्यवस्थाले थप विदेशी लगानी आएमा नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्न सक्नेछ।

उनी अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भइरहेकाले त्यसैलाई बढाउने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको बताउँछन्।

क्षेत्री भन्छन्, "हाम्रोमा आयात बढेर अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भइरहेको छ। त्यसैले विदेशी मुद्राको आगमन बढ्छ भन्ने आशयका साथ ल्याइएको हो।"

"यो विदेशी मुद्रा भित्र्याउनका लागि एउटा बल्छी फालिएको हो।"

तर उनी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रहेकाले यो विनियमावली आउँदैमा लगानी भित्रिएला र त्यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिती नै बढ्ला भन्नेमा आशावादी छैनन्।

उनी राजनीतिक स्थिरता नभइकन लगानीकर्ता आउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ।

३. 'कालो धन' भित्र्याउन सहज हुनसक्ने

नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्र्याउन मात्र होइन "कालो धन भित्र्याउन पनि फराकिलो बाटो बनाइदिएको" क्षेत्री बताउँछन्।

तर राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

क्षेत्री भन्छन्, "नेपालमा कडा कानुन नै छ भन्दाभन्दै पनि विगतमा त्यस्तो (कालो धन आएको) अनुभव त गर्‍यौँ नि त! त्यस्तो अवस्था रहिरहेको बेलामा अब त झन् सडक चौडा बनाइदिएपछि त्यस्तो रकम आउन सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ।"

उनले नेपालकै "पुँजीपतिहरूले यहाँ नै कमाएको विदेशी मुद्रालाई विभिन्न माध्यमबाट बाहिर लगेर वैदेशिक लगानी भनेर लगानी गर्नेहरू" पनि रहेको बताए।

त्यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले बाटो प्रशस्त गरिदिने उनको तर्क छ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका कुराबाट फेरि पनि हेर्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेको उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले अहिलेको व्यवस्थाबाट कालो धन भित्रने सम्भावना नरहेको बताए।

उनले भने, "उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डले आयोजना स्वीकृत भइसकेर विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको काम भनेको लेखाङ्कन गर्ने हो।"

"पहिले चाहिँ के भइरहेको थियो भने उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डले पनि स्वीकृत गर्‍यो अनि तेस्रो स्वीकृति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो दोहोरो स्वीकृति किन लिनुपर्‍यो?"

पहिलेको त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर स्वीकृत लगानी भित्र्याएर नेपाल ल्याएपछि नै लेखाङ्कन गर्दा पनि हुने व्यवस्था अहिले गरिएको उनले बताए।

ढकालका भनाइमा यो व्यवस्थाले कालो धन भित्र्याउन वा लान कुनै पनि हिसाबले सहज बनाउँदैन।

Post a Comment

0 Comments