विराटनगर प्रहरी कार्यालयका अनुसार १० लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन


 कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न प्रदेश १ का अधिकांश जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लागू भएको एक महिना पुगेको छ।

कतिपय मानिसहरूले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रशासनले कारबाही र जरिबाना गरेका विवरणहरू पनि आएका छन्।

तर त्यस्तो धरपकडले सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै त्यो व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको टिप्पणी सुनिन थालेका छन्।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिएको बताउँछन्।

'अन्याय भयो'

स्थानीय प्रशासनले व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट दिएको समयमा आफ्नो व्यापार गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरी जरिबाना गरेर अन्याय गरेको विराटनगरकी कुन्तीदेवी यादवले बताइन्।

उनी भन्छिन्, "कुनै गल्ती नगर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गरी भ्यानमा हालेर लग्यो। दिनभर नियन्त्रणमा लियो र पछि ३० हजार जरिबाना तिर्न बाध्य बनायो।"

आफ्नै घरमा सानो किराना पसल चलाउँदै आएकी उनी जरिबाना नतिरे जेल हाल्ने डर देखाएपछि गहना बेचेर पैसा तिरेर छुटेको गुनासो गर्छिन्।

विराटनगरका अर्का व्यवसायी राजेशकुमार राम पनि त्यस्तै गुनासो गर्छन्।

उनले भने, "पसलमा भएको पैसा लिन आएको बेला प्रहरीले पक्राउ गरेर दिनभरि भोकै राख्यो। गाउँमा ऋण खोजेर बुवाले जरिवाना बुझाउनुभयो।"

"व्यापार व्यवसाय छैन, अब त्यो ऋण कसरी तिर्ने हो।"

कारबाही र जरिबाना

प्रदेश १ मा एक महिनाको अवधिमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने करिब ५,००० मानिस तथा २०,००० सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त कारबाहीबाट करिब १० लाख जरिवाना असुल गरिएको प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले निषेधाज्ञाका बेला प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै व्यापार गर्नेहरूलाई कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश अनुसार कारबाही गरिएको बताउँछन्।

सरकारले जेठको सुरुमा जारी गरेको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ले सरकारी आदेश उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै पनि व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म र संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

मानव अधिकार आयोगको अनुगमन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको वा अन्य समयमा पसल खोल्दा प्रहरीबाट कानुन बमोजिम कारबाही नगरी निर्घात कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरिएको जनगुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ।

आयोगको विराटनगरस्थित प्रदेश १ कार्यालयकी सञ्चार अधिकृत गीता दाहालले निषेधाज्ञा उल्लङ्घनका नाममा प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेका कारबाहीलाई आयोगले जानकारीमा लिएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताइन्।

केही दिन पहिले आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूबाट त्यस सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको उल्लेख गरेको थियो।


Post a Comment

0 Comments