जसपा सरकारमा सम्मिलित हुँदा चुनाव निश्चित भएको दाबी , तर 'राजनीतिको भविष्य अदालतको निर्णयमा निर्भर

 


सत्तारूढ नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको एउटा समूहबीच लगभग बराबर हैसियतमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको विषयबारे दुवै पक्षले औचित्य साबित गर्न खोजिरहेका छन्।

राजनीतिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेको अवस्थामा अदालत नबोल्दासम्म मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभावबारे टिप्पणी गर्नु हतारो हुने एक राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन्।

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने १४६ सांसदहरू अदालतमा उपस्थित भएर संसद् पुनर्स्थापना र आफूहरूको सरकार बन्ने आधारसहित दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। 

शुक्रवार भएको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा आठ मन्त्रालयसहित जसपा नेपालको एक समूह सरकारमा सहभागी भएको छ जसको नेतृत्व उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री नियुक्त नेता राजेन्द्र महतोले गरिरहेका छन्।

संविधानका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूसहित राजनीतिक मागहरू प्रस्तुत गरिरहेको जसपाको सो समूहका नेताहरूले केही मागहरू पूरा भएको र अन्य केही पूरा हुने क्रममा रहेको बताउँदै सरकारमा गएर त्यसलाई पूरा गर्ने बताएका छन्।

पछिल्लो घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता खगराज अधिकारी भने यो 'कुनै अस्वाभाविक कदम नरहेको' बताउँछन्।

अधिकारी भन्छन्, "पहिलो कुरा जसपा पहिलोपटक नेकपा एमालेसँग नजिक भएको होइन। उपेन्द्र यादव नै उपप्रधानमन्त्री भएर रहनु भयो। र नेकपा एमाले सरकार बन्न बित्तिकै यादव समूह वा अहिलेको समूहले हामीलाई समर्थन गरेकै हुन्।"

"यसलाई नयाँ रङ्ग पोतेर नयाँ कुरा जस्तो बनाउन खोजियो।"

प्रमुख प्रतिपक्षीले समेत निर्वाचन नै चाहेको आफूहरूको बुझाइ रहेको बताउँदै अधिकारीले पछिल्लो राजनीतिक सहमतिले त्यसलाई सहज पार्ने सङ्केत गरे।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद्‌को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको कार्तिक २६ र मङ्सिर २ गते मिति तोकेकी छन्।

जसपाको एक समूह सरकारमा आउनुलाई संविधानको सर्वस्वीकार्य र अझ बलियो भएको रूपमा हेरिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पछिल्लो घटनाक्रमले तराई आन्दोलनका शक्तिहरू विभाजित भएको र त्यसले वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावनालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको बताउँछन्।

पछिल्लो घटनाक्रमको सोझो असर प्रदेश २ सरकारमा पर्ने र यस्तो अवस्थामा तराई केन्द्रित दलहरूको एजेन्डा कहीँ न कहीँ धुमिल हुने उनको ठम्याइ छ।

पोखरेलका अनुसार मुलुकको राजनीति कता जाला भन्ने कुराको निर्क्योल भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आधारित रहने छ।

"… कतिपय कुरा त अदालतले के बोल्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। किनभने धारा ७६ (५) को जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था कसरी अपरेट गर्छ भन्ने कुरामा त कहीँ न कहीँ संवैधानिक व्याख्याको ठाउँ रह्यो र यसले व्याख्या गरे अनुसारको परिणाम बाहिर आउँछ," पोखरेलले भने।

जसपाको एउटा धारलाई सरकारमा ल्याउने र त्यसका लागि केही सहमति गर्ने ओलीको कदमले उनको राष्ट्रवादी छविमा पनि प्रभाव पारेको उनी बताउँछन्।

ओलीले औचित्यका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने अडान राख्दै आएका थिए भने नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पनि उनको रवैया कडा थियो।

"तर अहिले त्यो गर्न सक्ने सम्भावना नरहँदा समेत संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन उहाँ तयार हुनुभयो। उहाँको आवश्यकता र औचित्य भनेको त आफ्नो पद जोगाउने रहेछ भन्ने देखियो," पोखरेलले भने।

उता जसपाका एक जना नेताले भने मुद्दा सम्बोधन गराएर अघि बढ्ने कि मुद्दाको नाममा सधैँ राजनीति गर्ने भन्ने दुई एजेन्डामा आफूहरूले पहिलो छानेको र त्यसले सहमति गर्ने तर पछि ढाँट्ने सम्भावना टुङ्ग्याएको बताउँछन्।

राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेका बेला पछिल्लो प्रक्रियाले निर्वाचन सुनिश्चित गरेको नेता केशव झा बताउँछन्।

"लोकतन्त्रमा जब प्रतिनिधिसभा बन्दी बन्छ, त्यतिखेर नयाँ जनमतमा जाने बाहेक विकल्प रहँदैन। नयाँ जनमतमा जानका लागि यसले एउटा मार्ग प्रशस्त गरेको छ," झाले भने।

Post a Comment

0 Comments